सोयत कला ।सरकार द्वारा किसानों को लाभ प्राप्त हो इस उद्देश्य से जून 2020 से कृषि व्यापार संबंधित 3 अध्यादेश निकाले हैं , भारतीय किसान संघ द्वारा हमेशा से मांग रही है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले इसी दृष्टि से समर्थन मूल्य तय हो ,तथा किसान अपनी उपज कहीं भी बेचने को स्वतंत्र हो ,इन्हीं उद्देश्यों को लेकर सरकार द्वारा यह अध्यादेश निकाला गया है ।
ऐसा सभी किसानों का मानना है, परंतु वर्तमान में यह अध्यादेश कहां तक सफल होगा , ऐसी किसानों में आशंका है ,किसानों की फसल की खरीद कम से कम समर्थन मूल्य पर हो। निजी व्यापारियों का “राज्य में केंद्र स्तर” पर पंजीयन आवश्यक हो तथा उनकी “बैंक सिक्योरिटी “हो जो एक सरकारी पोर्टल वेबसाइट के द्वारा सबको उपलब्ध हो ।
खरीदी संबंधित जो भी विवाद हो उनका समाधान करने हेतु स्वतंत्र कृषि न्यायालय की व्यवस्था हो और सब विवादों का निपटारा किसान के जिले में ही हो। एवं इन अध्यादेश मैं किसान की परिभाषा मैं कॉरपोरेट कंपनियां भी एक किसान के रूप में आ रही है, उनको भी तर्कसंगत बनाकर जो केवल कृषि पर ही निर्भर है वही इस परिभाषा में आए यह सुधार हो ।
इन चार बातों को इस अध्यादेश मैं शामिल करें जिससे केंद्र सरकार का किसानों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य सही मायनों में सफल हो सके ।भारतीय किसान संघ के आगर जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन क्षेत्रीय सांसद रोडमल जी नागर को दिया गया इस अवसर पर भारतीय किसान संघ प्रांत संयोजक युवा वाहिनी रमेश दांगी ,जिला अध्यक्ष सीताराम प्रजापति ,जिला उपाध्यक्ष जगदीश पटेल ,दुर्गा लाल पटेल ,सहित कई किसान उपस्थित रहे।
राजेश बैरागी