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माकड़ौन। वर्ष 2018-19 की सोयाबीन फसल बीमा राशि तराना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नानुसार डाली जा रही है। जिसमे माकड़ोंन तहसील के कुल 12373 किसानों को राशि 67 करोड़ 38 लाख रुपए तथा तराना तहसील के कुल 12161 किसानों को राशि 72 करोड़ 59 लाख रुपए खाते में सोयाबीन कि फसल खराब होने कि बीमा राशि स्वीकृत होकर खातों में डाली जा रही है। उक्त जानकारी देते हुए विधायक श्री महेश परमार जी ने बताया कि वर्ष 2018-19 के सोयाबीन कि फसल खराब होने पर तात्कालिक कलेक्टर के साथ तराना विधानसभा में दौरा कर अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा राशि का लाभ दिलाने के निर्देश दिये गए। परिणाम स्वरूप तराना विधानसभा क्षेत्र में कुल 24534 किसानों को लगभग 140 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त होने जा रही है।

विधायक श्री महेश परमार जी ने बताया कि वर्ष 2019 में अतिवृष्टि और अफलन के चलते तराना विधानसभा के हजारों किसान भाइयों कि खड़ी सोयाबीन कि फसल पूर्ण रूप से खराब हो गयी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने खराब हुई किसानों कि सोयाबीन फसल का सर्वे करने व किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने कि निर्देश प्रदान किए थे। उस समय तत्कालीन कलेक्टर एवं कृषि उपसंचालक सहित तराना के तात्कालिक एसडीएम श्री दुबे जी, एवं राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मेरी उपस्थिती में मेरी विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी ग्रामों के किसानों के खेत खेत पर जाकर सर्वे कार्य करके हुए नुकसान कि सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। उक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तराना विधानसभा में लगभग 140 करोड की बीमा राशि इन्श्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा राशि मंजुर की है।

विधायक श्री महेश परमार ने बताया कि वर्ष 2019 में खराब हुई सोयाबीन फसल की कमलनाथ सरकार ने मुआवजा राशि मंजूर की थी उस की प्रथम किश्त के रूप में किसानों को 25 प्रतिशत राशी के तहत मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष राशि वर्तमान सरकार को भुगतान करना है। श्री कमलनाथ जी की सरकार के योजना अनुसार किसान कर्जमाफ़ी का तीसरा चरण शुरू होने वाला था मगर सरकार बदलते ही वर्तमान सरकार और सहकारी बैंकों ने नियत पलट गयी है। इस संबंध में अन्नदाताओं की चिंता को लेकर मेने तीनों विधानसभा सत्रों में सवाल पुछे और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की किन्तु परिस्थितिवस सत्र शुरू होंने पहले ही सदन स्थगित और भंग होने के कारण वर्तमान की शिवराज सरकार अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है। परंतु कजमाफ़ी योजना को और व्यापारी,किसान, हम्माल को तबाह करने के लिए लाया गया नया मंडी एक्ट उसके विरोध में मैं सतत संघर्षरत हूँ और इसके लिए कृत संकल्पित हूँ।

श्री महेश परमार ने बताया कि तराना विधानसभा क्षैत्र के कई गांवों के किसान बीमा राशि से आज भी वंचित है, जब कि कमलनाथ सरकार ने सोयाबीन मुआवजा सभी किसानों के बिना भेदभाव किए एक समान रूप से भुगतान किया है। और वंचित किसान भाइयों को अधिकार दिलाने के लिए वर्तमान कलेक्टर श्री आशीष सिंह और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लगातार अधिकार दिलाने के लिए मेरे द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है और इसकी भरपाई भी सरकार को 40 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर के मान से किसानों को नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा राशि दी जाना चाहिए।

(फोटो:- वर्ष 2019 के सर्वे के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए)

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