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नागदा । मध्यप्रदेश की भाजपानित सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार के जीरो टोलरेंस होने के दावे करती है लेकिन तहसील नागदा के राजस्व विभाग में पदस्थ पाडल्याकलां के हलका पटवारी विश्वेश्वर शर्मा सरकार के तमाम दावों एवं प्रयासों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। जहां भ्रष्टाचार अपने चरम पर हैं, फिर चाहे नामांतरण हो, डायवर्शन हो, जमीन नपती हो या सीमांकन हो हर मामले में पटवारी विश्वेश्वर शर्मा द्वारा सेवा शुल्क निर्धारित किए गए हैं और बिना सेवा शुल्क मामलों में कार्यवाही नही होना तय हैं । पूर्व रेलवे सलाहकार सदस्य अभिषेक चैरसिया ने इस संबंध में पटवारी विश्वेश्वर शर्मा के खिलाफ शासन एवं प्रशासन के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर ठोस कार्यवाही की मांग की हैं ।


एसडीएम द्वारा तहसीलदार को सौंपी गई जांच, लेकिन महीनों से जांच लंबित

चैरसिया ने आरोप लगाया है कि सरकार से तनख्वाह लेने के बावजूद पटवारी शर्मा घूस लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। आम जनता से जुड़ी छोटी से छोटी फाइल पर रुपए लिए बिना कोई काम ही नहीं होता हैं। सुुविधा शुल्क मिलते ही काम जल्दी हो जाते हैं। पटवारी द्वारा छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी घूस ली जाती है। इसमें विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण उनका हौसला बढ़ा रहता है। क्योंकि इनके विरुद्ध शिकायत के बाद भी ज्यादातर मामलों में तहसील नागदा के अधिकारी पटवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और मामले को रफा दफा कर देते हैं।

कुछ माह पूर्व भी उनके विरुद्ध एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिसमे तत्काल उचित एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए तहसीलदार नागदा को मामला सौंपा गया था लेकिन मामला ठंडे बस्ते में डालकर टालने का कार्य किया जा रहा हैं। जबकि भ्रष्ट्राचार से संबंधित मामले में नियमानुसार तत्काल कार्यवाही करना तहसीलदार की जिम्मेदारी बनती थीं। यदि मामले में जल्द ही निष्पक्ष जांच करवाकर ठोस एवं संतोषजनक कार्यवाही नही की गई तो एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से मामले को उच्चाधिकारियों के समक्ष उठाने की बात चैरसिया ने कही है।

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