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कर्मचारियों की भांति वेतन बीमा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाने हेतु आदेश प्रसारित किया जावे

दिलीप पंचोली दैनिक चिरंतन खरगोन ।

सोमवार को सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा उचित न्यायचित मांगों को शीघ्र आदेश प्रसारित करने तथा अन्य मांगों के विषय में जिला कलेक्टर पहुंचकर अपर कलेक्टर सत्यनसिं को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग कि गई है कि सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक सहायक प्रबंधक विक्रेताओं लेखापाल लिपिक कंप्यूटर ऑपरेटर भृत्य चौकीदारों को शासकीय कर्मचारि घोषित कर मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भांति वेतन बीमा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाने हेतु आदेश प्रसारित किया जावे।


2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में शासन द्वारा जो राशन काटा गया है उसे तुरंत आवंटन जारी किया जावे एवं प्रशासन द्वारा कर्मचारियों पर मामले दर्ज किए हैं उन्हें वापस लेने के आदेश प्रसारित किया जावे संस्थाओं का पीडीएस कमीशन कई वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है। उसे तत्काल भुगतान कर आगे प्रत्येक माह के अंदर भुगतान किया जावे।


3, गेहूं चना सरसों धान ज्वार बाजरा मक्का आदि उपार्जन कार्यों का कमीशन प्रासंगिक व्यंय जो कई वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है। जिसे तुरंत भुगतान के आदेश प्रसारित किये जावे।बिंदु क्रमांक 1 से 3 के आदेश प्रसारित नहीं किए गए इस कारण कर्मचारी मजबूर होकर दिनांक 1फरवरी से अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन करने पर मजबूर है।अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन निम्नानुसार है।

1 से 3 फरवरी 21 तक समस्त जिलों में माननीय मुख्यमंत्री को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जावेगा। 4 फरवरी 21 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कलम बंद आंदोलन जिला स्तर पर जब तक हमारी उचित न्यायोचित मांगों के आदेश पारित नहीं हो जाते जारी रहेगा।


18 फरवरी को प्रदेश के समस्त 55 हजार कर्मचारियों द्वारा राजधानी भोपाल में पहुंचकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर सामूहिक इस्तीफा सौंपा जाएगा। 19 फरवरी को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर चक्का जाम एवं इच्छा मृत्यु की मांग की जावेगी।आंदोलन के दौरान प्रदेश के समस्त 4525 सहकारी समितियां एवं उचित मूल्य की दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेगी।

अनिश्चितकालीन आंदोलन से आम जनता प्रशासकीय कार्य संस्थाओं का कार्य प्रभावित होगा। जिसका हमें अत्यधिक खैद है। इन्हीं मांगों को लेकर शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए उक्त आंदोलन के लिए पूर्ण रूप से शासन‌ प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। ज्ञापन के समय बड़ी संख्या में सहकारी समितियों के कर्मचारी अधिकारी सेल्समैन उपस्थित थे।

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