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इंंदौर

 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2021 में सिविल सेवा सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास के लिए 24 यूपीएससी उम्मीदवारों ओर से दाखिल याचिका की प्रति को यूपीएससी और डीओपीटी को देने का निर्देश दिया।

जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने अधिवक्ता अतुल अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर फ़िलहाल नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन कहा कि वे सोमवार को याचिकाओं की एक प्रति प्रतिवादियों UPSC और DoPT को दिए जाने के बाद सुनवाई करेंगे।

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याचिका में कहा गया है कि चूँकि उनकी तैयारी COVID 19 के स्थिति के कारण गंभीर रूप से बाधित हो गई है और वे अगले साल आयु पर रोक के कारण बाहर हो जाएंगे। इसलिए एक अतिरिक्त प्रयास दिया जाना चाहिए ।

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