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प्रदेश की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास के लिये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा योजना संचालित की जा रही है। इस वर्ष चयनित बस्तियों के विकास पर विभाग द्वारा 80 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

पिछले वर्ष इस योजना में 755 विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई थी। इनमें से 522 कार्य पूरा कर विभाग द्वारा करीब 51 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

विभाग द्वारा अधोसंरचनात्मक विकास की योजना में संशोधन किया गया है। अनुसूचित जाति बस्तियों से आशय ऐसी बस्तियों से है जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। ऐसी बस्तियों में विभाग द्वारा इस योजना में सीसी रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, हैण्डपम्प खनन, अनुसूचित जाति छात्रावासों से मुख्य सड़क तक पहुँच मार्ग का निर्माण कराये जाने का प्रावधान है। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग की ऐसी बस्तियों में विद्युत लाईन के विस्तार का कार्य भी प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।

जहाँ कि अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली नहीं है।किसानों के सिंचाई स्त्रोत तक विद्युत लाईन का विस्तारअनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे लघु एवं सीमांत किसानों के खेतों में विद्युत लाईन का पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष इस योजना पर 200 करोड़ रुपये खर्च कर चयनित किसानों को लाभांवित किया जायेगा। विभाग द्वारा पिछले वर्ष योजना में 302 कार्य पूरे किये गये और इस पर विभाग द्वारा करीब 17 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

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