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सरकार ने विभिन्न प्रकार की शराब के एमआरपी पर 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। आबकारी नीति 2020-21 के तहत शराब के कारोबारियों से लेकर संबंधित उद्योगों की समस्याओं को दूर करने की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने के साथ ही एक सितंबर से शराब भी सस्ती हो गई है। कोरोना संक्रमण में नुकसान की भरपाई के लिए लगाई गई अतिरिक्त शराब ड्यूटी को तत्काल हटा दिया गया है।

दुकानों के साथ ही सैन्य कैंटीन में भी बिक्री पर असर पड़ा है। इस वजह से अतिरिक्त टैक्स को हटा दिया जाए ताकि राजस्व का नुकसान न होने पाए।

इसमें जो भी गड़बड़ी होगी उसे दूर किया जाएगा। ज्ञात हो कि आबकारी आयुक्त ने पिछले महीने वित्त विभाग को अतिरिक्त टैक्ट हटाने का प्रस्ताव भेजा था। इसमें कहा गया था कि कीमतें बढ़ने के चलते राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

शराब बिक्री के लाइसेंस आवंटन में भी पहले से ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था होगी। लाइसेंस आवंटन में वंचित वर्ग के लोगाें को आरक्षण का प्रावधान भी रखा गया है। नई नीति के अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण भी तय नियमों के अनुसार ही होगा।

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